ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ, ਅਤੇ 2020-2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ – ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 800,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
