ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ! ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,236 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4911 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਅਨਟਾਈਡ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5300 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 1265 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1740 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਫਲੈਕਸ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ: ਯੂਨੀਅਨ

ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕੇ।