ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ: “ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FIRs ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ FIR ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
