ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੰਚ?-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਬਾਕ ਕਵੀਆਂ, ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਵਰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤੁਕਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ:

“ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ।”

ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਲਿਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤੁਕਾਂ ਹਨ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਪਾਲ?

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ, ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਖ਼ਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ:

“ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।”

ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ?ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਇਹ ਭਰਮ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

“ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਚੁਭਦੇ ਨੇ।”

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ—ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤੁਕਾਂ ਹਨ:

“ਨਾ ਤਖ਼ਤ ਸਦਾ, ਨਾ ਤਾਜ ਸਦਾ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਏ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਏ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ—ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 80–85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।