ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਧੂੰਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਅਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’

ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਥਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21,550 ਏਕੜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓਂ ’ਚ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗੁਆਚ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਓਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਧੂੰਆਂ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ; ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ