ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਸ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।” “ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ), 15(1) (ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ), 19(1)(a) ਅਤੇ (c) (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 25 ਅਤੇ 26 (ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 29 ਅਤੇ 30 (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ), ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 300A (ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਆਪ ਨੇਤਾ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ, ਸਮਸਥ ਕੇਰਲ ਜਮੀਅਤੁਲ ਉਲੇਮਾ, ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਾਰੀ, ਤੈਯਬ ਖਾਨ ਸਲਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲੂਰਹੀਮ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ), ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ।
