ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ !ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੇ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ -ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ 5,303 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 2,131 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 1,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਏ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 34.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 29.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 17.62 ਕਰੋੜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 12.74 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 14.56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।