ਨਾਪਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਿਲਪਿਟਾਸ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਪਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਪਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਦਾ ਰੁਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ – ਤਸਦੀਕ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ”ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ
“ਹਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਨਾਪਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।
ਚਹਿਲ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਤਸਦੀਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ-ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਨਾਪਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਜਵਾਬ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।”
NAPA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ-ਨਿਵਾਸੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓ।”
NAPA ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।
“ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਤਸਦੀਕ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
