ਟਾਪਪੰਜਾਬ

ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਪੰਜਾਬ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ (ਸ਼ੁਭੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।ਪੀਸੀਐੱਸ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਇਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

By Satnam Singh Chahal | Punjab Outlook — Political Analysis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *