ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਮਿਲਪਿਟਾਸ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ – ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਉਪਾਅ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਾਪਾ ਸਿਵਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਫੌਜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।” “ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ – ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੋਨ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। NAPA ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਮਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ: “ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਾਪਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ।
