ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ{ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ: ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

ਲੇਖਕ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ:ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਲਾਭ, ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਬਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੰਗਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇ।

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਣੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: 2002 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।

ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂਚ, ਗਵਾਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ

ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ: ਜੁਲਾਈ 2024 ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

2 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਗਣਿਤ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis