ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮ ਵਧ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
