ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ: AAP, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣੀ ਗਣਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ—ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।

2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AAP ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਏ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ BJP ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਲਾਇਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ AAP, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ—ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ। AAP ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਚੋਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੱਸਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। AAP, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ—ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab Outlook Investigative Analysis