ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੈਕਸ ਟੇਪ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਿਨਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਆਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਘਟੀਆਪਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ? ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੜਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੀਚਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਬੁਜਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਤਦਾ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਮੈਂ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:
1 ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ: ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ, ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2 ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ: 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3 ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ: ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
4 ਦਬਾਅ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ:

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੜੀਅਲਪਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰੇਗੀ? ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।