ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹58 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ 2% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐਸਡੀ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਇਸ ਉਲਟਫੇਰ ਨੇ ਅਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
