ਟਾਪਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ! ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਖਰਚਾ!

ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਐਡੀਸ਼ਨ! ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ!

ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ! ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ!

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋੜਪਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਐਲਾਨ ਮੁਫ਼ਤ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਫ਼ਤ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ, ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ! ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ!

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ!

ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

“ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ “ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ!” ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ!

ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਲਾਈਫਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ “ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ” ਵਾਲੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਵਰਤ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ” ਵਾਲੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਵਰਤ ਲਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ!

ਪਰ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ।

ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇਪਤੀ? ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਆਗੂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵਾਹ ਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ! ਖੇਡ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *