ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? CBI ਦੀ FIR ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀ?

5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।CBI ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ FIR ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 68,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 59,293 NDPS FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 25,339 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3,757 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 964 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 45 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,288 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 71 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਮਫੈਟਾਮਾਈਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

CBI ਦੀ FIR ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ।ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। FIR ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ CBI ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ FIR ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕੇ?