ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ | ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ — ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਈ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪਰ 31 ਮਈ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ 60 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ?

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ?

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ — ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਆ।