ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ-ਦੀਪ ਸੰਧੂ +61 459 966 392

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?

ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ?

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵੀਂ-ਟਾਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ ਆਪਣੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ, ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰ ਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਉਂ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ:

ਇਹ ਠੇਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?

ਟੈਂਡਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?

ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ?

ਅਖੀਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ?

ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ?

ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ?

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਣਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਪਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ?

ਯਾਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਨਿਕ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਸਾੜੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਲਾਊਜ਼, ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜਮੇੰਟ ਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ।
ਪਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਪਾਈ ਵੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ? ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਗਲੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਖਾਏ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ।
ਦੀਪ ਸੰਧੂ
+61 459 966 392