ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ?
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ FlightRadar24 ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR
12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ, ਗਗਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਹਰਮਨ ਫਾਰਮਰ, ਮੰਦੀਪ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। FIR ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 353(1), 353(2) ਅਤੇ 61(2) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ FIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਈਟ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
RTI ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿੱਚ RTI ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ VVIP ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਹਵਾਲੇ:
– The Indian Express — Facebook ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR
– The Indian Express — 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ
– Hindustan Times — ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ
ਨੋਟ: ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
