ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ “ਪੁਆਇੰਟ-6” ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਮਨਘੜਤ ਰਿਪੋਰਟ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
