ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ — ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਧੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ EB-2 ਅਤੇ EB-3 ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FY2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ EB-2 ਕੋਟਾ 22 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

EB-5 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ FY2026 ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ EB-5 ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ FY2026 ਕੋਟਾ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। FY2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਡੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ, ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। H-1B, F-1, H-4, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, EB-5, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।