ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਬੀਅਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਅਤੇ 173 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੂਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।<escape> </escape>
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਤਜਰਬਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ?
ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਕੂਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵੈਧ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ?
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਝ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਜਰਬੇ, ਜਨਤਕ ਕੰਮ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹਰ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਮਝਦਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਅਤੇ 173 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ; ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
Legislative+3
