ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੂਆ? ?ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ?

2012 — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਐਕਟ, 2012 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2021 ਤੋਂ 2023 — ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 2021 ਵਿੱਚ 11, 2022 ਵਿੱਚ 36 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 62 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।

2023 — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 56 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 56 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2024 — ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਉਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 194 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ 44 ਸ਼ੱਕੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਫਰਵਰੀ 2025 — ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜੂਨ 2025 — ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪਾ

14 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34-ਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 — ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ “ਡੰਕੀ ਰੂਟ” ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਨਵਰੀ 2026 — ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 433 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 232 ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵੀਜ਼ੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2026 — ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2023 ਵਿੱਚ 56, 2024 ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 80 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਠੱਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ; ਗਲਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ eMigrate ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਕਰਾਰ, ਰਸੀਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਏਜੰਟ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਨਤੀਜਾ: ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ

ਜਨਵਰੀ 2026 — ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 433 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 232 ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵੀਜ਼ੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2026 — ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2023 ਵਿੱਚ 56, 2024 ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 80 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਠੱਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ; ਗਲਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ eMigrate ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਕਰਾਰ, ਰਸੀਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਏਜੰਟ ਗੁਪਤ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਨਤੀਜਾ: ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਗੁਆਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਏਜੰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇ।