ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?
2015 ਵਿੱਚ ਪੰਝਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਕਰਿਲੇਜ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਾਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ—ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, SIT ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿ.) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SIT) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ SIT ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਨਵੀਂ SIT ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਾਕਰਿਲੇਜ 2017, 2019 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾਹ ਹਟੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ loopholes ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਕਰਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ।
