ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ? ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਤੀ ਹੈ?
ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ?
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ ਲਏ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰੋਡਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ—ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜਾ—ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਤੀਜਾ—ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੌਥਾ—ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਵਰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਵਾਂ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਛੇਵਾਂ—ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲੈਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ “ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ”, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ—ਸਪਸ਼ਟ ਕਮਾਂਡ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
