ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ!
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਬੂ—ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ?ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ?
ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਚਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਥਾਵਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਧੂੜ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ?ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਹ-ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।ਹਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਲਾਨਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਨ—ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ।ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਰਹੇ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇ—ਤਾਂ ਫਿਰ “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ” ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ?ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis
