ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ—ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁਟਕਲਿਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।