ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਖੋਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ?ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ 2029 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ?

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਨਤਕ ਕਰਨ

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ?

ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ?

ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ?

ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਗੰਭੀਰ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2029 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚੇ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ