ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਓ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ—ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ—ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
