ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਆਪ’ (AAP) ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ: ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਬਦਲਾਅ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ: ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਡੋਮੀਸਾਈਲ) ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਭ ਪਰ ‘ਆਪ’ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ (white paper) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।