ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ: ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਹਰ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਸਬੂਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਪਿਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
