ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ: ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ,” ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ,” ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ?

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾਨਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤੁਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ:

“ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ,

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਦਾਨੀ ਆਪ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ!”

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ?

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ,” ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਪਾਇਲਟ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਤੁਕ ਸੁਣੋ:

“ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਉਡਾਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ,

ਤੇਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਨ!”

ਜੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ,” ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਕਲਮ ਫਿਰ ਬੋਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ:

“ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ,

ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ!”

ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਵਿਅੰਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਿਆ—ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ; ਪਰ ਜੇ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ:

“ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਸ ਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ?

ਸਾਹਿਬ, ਜਾਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਭਰੇ?

Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons.Views expressed are based on publicly available information and analysis