ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਮੁਕਾਬਲੇ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 324 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 515 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 34 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ—ਭਾਵ ਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 45 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ‘ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ’ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ-ਬਨਾਇਆ ਪੈਟਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ—ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਕਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨਿਸ਼ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ PUCL ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਹਾਮੂਰ ਪਿੰਡ, ਬਾਲਾਚੌਰ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ NDPS ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ—ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।