187 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (NEW) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 187 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 168 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ADR ਅਤੇ NEW ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 4,899 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,881 ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 776 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 772 ਅਤੇ 4,123 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,109 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ 106 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ
ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ (INC) ਦੇ 20 ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (TDP) ਦੇ 18 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 69, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 17 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

14 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ 376(2)(n) ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ—ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ—ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (BJD), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (NPP), ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 4,41,534 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 1,210 ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 64.6 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।