SIR: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ SIR ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣੇ।

ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ “ਨਕਲੀ” ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਮਸੌਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ, ਸਥਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ?ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਲਈ SIR ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ” ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਿਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ SIR ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ; ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ SIR ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ?”

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ

“ਕਿਤੇ ਸੂਚੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ?”

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।