20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ — ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ?

20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ।

ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ? ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ? ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ?

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ?

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੇਗੀ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ — ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ — ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ — ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ।

ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ — ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

‘ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ’ — ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ।

ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਮਦਨ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ, ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

 

Important factual note
I have deliberately distinguished established public announcements, opposition allegations and questions requiring government records. This makes the article strong while reducing the risk of presenting unverified accusations as established facts.

Some important supporting references:
– Mining revenue and the ₹20,000-crore promise:
Hindustan Times+1
– Rajya Sabha nominations in 2022:
Chandigarh News – The Indian Express+1
– Bhagwant Mann’s statement about foreigners coming to Punjab for jobs:
NDTV
– Appointments in the Punjab Development Commission:
The Tribune
– Official pilgrimage transport tender:
eproc.punjab.gov.in+1
– Government employment announcements:
Chandigarh News – The Indian Express+1
My editorial recommendation: Publish this as a Punjab Outlook political analysis, not as an official NAPA statement. The strongest next step would be a separate, evidence-based comparison of the 2022 promises against achievements up to November 2026.