21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਔਰਤ!??ਡਾ.ਦਵਿੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਅਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਣ ਤੇ ਭੋਗਣਯੋਗ ਜਿਣਸ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਯੁਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧੁਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡ-ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਹੀ ਪੱਛੜੀ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਧੁਨਿਕ ਤਬਕਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਠ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਅਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣਯੋਗ ਇੱਕ ਜਿਣਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇੱਜਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ।

ਕੋਰਨ ਫੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16.1% ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖਾਹ-ਅੰਤਰ ਦੀ ਦਰ 26.2%, ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 14.1%, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 16.8%, ਯੂ.ਕੇ ਵਿੱਚ 23.8% ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 17.6% ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 270 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 104 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਦਾਗਸਕਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਕਾਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29% ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਲਾਤ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 27% ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 131 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 120 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 17% ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40% ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਲ਼ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ੳ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਔਸਤਨ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ 7 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੁੰ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਜੱਡ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲੋਂ(ਐਨ.ਜੀ.ੳ) ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੰਨ੍ਹੀ-ਛਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੋਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਗੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਮੋਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।