65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? – ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਧੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
