83 ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ — ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 83 ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ?
ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ—ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ”, ਉਸ ਲਈ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 83 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ—83 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, 83 ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ—ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ:
ਜੇ 83 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਜੇ ਨਹੀਂ—ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
