ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ -ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ।
NAPA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ—ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆਯੁਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਭਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
