ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ: GMADA ’ਤੇ ED ਦਾ ਛਾਪਾ — ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਲ, ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ‘ਕੁਆਰੰਟੀਨ’ ਵਿੱਚ!
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Enforcement Directorate (ED) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ GMADA/PUDA ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੈਠੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ CLU (Change of Land Use) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ “Remigate” ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਲਹੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ, ਅਜੈ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—“ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।” ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ—“ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੋ—“ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਾਓ।” ਪਰ ਜਦੋਂ ED ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ—“ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ… ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ!”
ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। GMADA ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!
ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੁਹੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ GMADA ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ—ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? CLU ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ—“ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਅੱਜ GMADA ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਉਲਟ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!
ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, CLU, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ—ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ—“ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ!”
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ—ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ GMADA ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਲ ਨਾ ਰਹੇ।
Punjab Outlook Investigative Analysis:
“ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਪ ਨੇ—ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ।”
