GMADA ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਖੰਗਾਲੋ: ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਰੀਜਨ (CPR-Pb) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU), ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

GMADA, PUDA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ GMADA, PUDA ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

‘ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ’

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਜਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਹੈ—“ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ।”

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੂਮ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ CLU, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੂਮ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ’

ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ—ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ, CLU ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ-ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ GMADA ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ।