ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ): ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੋਸ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਤੋਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।