ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ= ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (NEW) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ 106 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 187 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 168 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 187 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ADR ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SAD-BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ADR ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 106 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ, ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 4,41,534 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 106 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Disclaimer: This article and accompanying images are for informational and illustrative purposes only. Some visuals may be AI-generated or digitally enhanced and may not depict actual events or persons. Views expressed are based on publicly available information and analysis
