Uncategorizedਟਾਪਭਾਰਤ

ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

AI Created image

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 19 ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 344 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,071.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ 3,710.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕੈਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 2019-20 ਵਿੱਚ 2,405.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 3,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਖਪਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 2019-20 ਵਿੱਚ 9,063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 27,200.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਕੈਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੀਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1,185 ਟੈਂਡਰ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 1,55,000 ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,363 ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਖਪਾਤ, ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਜੀਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੈਮਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 29.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਆਈ ਹੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੈਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਆਫ਼ 2025 ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾਟ 2017-18 ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ 24.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਰੇਵਨਿਊ ਵਾਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 51 ਤੋਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾਨ-ਰੇਵਨਿਊ ਵਾਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ 4,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਆਡਿਟ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 66,595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਡਿਟ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ: ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਗ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿੱਟਾ: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ, ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ — ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

 

ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੋਟ: ਕੈਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *