ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.)-ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।