AAP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਬਦਲਾਅ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚਿਆ — ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ

ਫਰਵਰੀ 2022 ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੇਚਿਆ — “ਬਦਲਾਅ”। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ — ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਛੂਹ ਗਏ ਕਿ AAP ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਅੱਜ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ “ਬਦਲਾਅ” ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ — ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ।
ਜੋ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
AAP ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਨੇ ₹32,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ThePrintBusiness Toda.
ਜਦੋਂ AAP ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2017-18 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹55,982 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। AAP ਨੇ ਉਸ ਖੱਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। PTC News
2023-24 ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ₹29,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਸਾਲ ₹41,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ — ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ — ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ। ThePrintThePrint
ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ — ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਭਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ। ThePrint
ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ — ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ
31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹6,241.92 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਆਈ — ₹8,500 ਕਰੋੜ ਹੋਰ: ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਕਰੋੜ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ₹3,500 ਕਰੋੜ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ₹4,000 ਕਰੋੜ। ਮੀਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। PTC News + 2

ਅਸਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਦਲਦਲ ਹੈ। The Tribune
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ₹3,82,935 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ₹4,17,136 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹1,441 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। The TribuneThe Tribune

ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ₹1.24 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ — ਮਰਦ, ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ — ਲਗਭਗ ₹1.24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਣਗੇ। ThePrint

ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ — ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਜਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ AAP ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ₹8,881 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ। ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ VAT 92 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾਏ। ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ThePrintThePrint

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ — ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੱਚ
AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ — ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ — AAP ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ₹33,721 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ₹19,867 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ। PTC NewsThe Tribune

ਸਿੱਟਾ — ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਬਦਲਾਅ” ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਖੱਡ, ਵੱਧਦੇ ਟੈਕਸ, ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ₹34,201 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। “ਬਦਲਾਅ” ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ — ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। BabushahiYou are out of free messages until 12:40 PM