ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Corruption Act) ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਬੀਓਆਈ) ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਓਆਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਮੋ ਜਾਂ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਝੋਟਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ — ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਹੋਇਆ।

ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਝੋਟਾ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੇ ਰੋਕਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਓਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।