ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ 80–85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਜਲਾਲਾਬਾਦ–ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੂਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ, ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ 80 ਤੋਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਠੋਸ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਲੁੱਕ — ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਰੋਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ। 80–85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।